ट्राफिकले साँचो वा लाइसेन्स खोस्ने अभ्यासमा रोक, सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं – सवारी जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले चालकको साँचो, लाइसेन्स वा ब्लुबुक जफत गर्ने अभ्यासमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउँदै त्यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले यसलाई कानूनविपरीत र स्वेच्छाचारी व्यवहार ठहर गरेको हो।

गत ६ पुसमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको चाभी लगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिनु कानूनी अधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

‘ट्राफिक प्रहरीले निवेदक र अन्य व्यक्तिको सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चावी लगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानूनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानूनविपरीत कार्य रोक्नुपर्ने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।

कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले गत ७ कात्तिकमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि प्रहरीले सवारी रोकेर जरिवाना गरी आफ्नो चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिएको र २४ घन्टापछि मात्र दिएको तथा अरुसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्दै आएको जिकीर गरेका थिए।

‘..सार्वजनिक अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिनु हुँदैन । यसमा आवश्यक नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ । जहाँ स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ, त्यहाँ कानूनी राज्यको आदेश निमोठिन पुग्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ। यो रिट खारेज भए पनि न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको ठहर सर्वोच्चको छ। सवारी नियम उल्लंघन गर्दा जरिवानाको र सो नतिरे पूर्जी दिनेसम्मको व्यवस्था मात्र रहेको भन्दै उक्त इजलासले चालक अनुमतिपत्र वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिने कार्य विधिको शासनविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

फैसलामा लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिको आवतजावत गर्ने र पेसा–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारमा अनुचित बन्देज लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने र समान संरक्षणबाट वञ्चित नगर्ने सिद्धान्तविपरीत हुने न्यायाधीशद्वयको मत छ।

‘सवारी नियम उल्लंघन गरेमा हुने सजायअन्तर्गत चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र गाडीको साँचो कब्जामा लिने कानूनी व्यवस्था नभएकाले यस्तो कार्य व्यक्तिको मर्यादामा समेत असर पर्ने हुँदा कदापि न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।