कर्मचारी संगठन खारेजीको विषय फेरि सर्वोच्चमा : अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी, सर्वोच्चले डाक्यो दुवै पक्ष

१० भदाै, काठमाडाैं। कर्मचारी संगठन खारेजीको विषय पुनः सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ । खारेजीको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् सदर गरे पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै पुनः सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले मंगलबार भनेको छ, ‘..संवैधानिक तथा कानूनी व्याख्यासमेतको रोहमा दुवैपक्ष सम्मिलित गराई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा सोको लागि विपक्षीहरुलाई मिति २०८३/५/२२ को अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना दिनू ।’ साथै यो रिट टुंगो नलाग्दासम्म ट्रेड युनियनहरुको सम्पत्तिमाथिको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नसमेत आदेश जारी भएको छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका तर्फबाट भवानी दाहालसमेत भएको रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायत विपक्षी थिए । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस मुद्दामा १५ दिनभित्र विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ । यो रिट ९ भदौमा दर्ता भएकोमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चले जेठ अन्तिममा सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागू हुुनेगरी आदेश गरेको थियो । सरकारले वैशाख २० मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत् निजामति सेवा ऐनको दफा ५३ संशोधन गरेको थियो । जसपछि ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । यसलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको थियो ।

तर दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभएको र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था पनि मृत भएको दाबी रिट निवेदनमा थियो । कानूनी व्यवस्थाअनुसार सदनको बैठक बसेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले सदनमा उक्त अध्यादेश पेस नगरेकोले उक्त संशोधन खारेज हुने तर्क निवेदकको थियो । यसअघि चन्द्रकान्त राउतसमेत निवेदक तथा निर्वाचन आयोग विपक्षी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीरअनुसार उक्त संशोधन बदर हुनुपर्ने माग निवेदकको छ ।

यसरी अध्यादेशले ऐनको रुप धारण नगरी सकेको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुको भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्ने सूचना तथा ट्रेड युनियनलाई नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार दिएको जग्गा खाली गर्ने पत्रहरुका विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गराउनुपर्ने निष्कर्ष सर्वोच्चको छ । यो नटुंगिँदासम्म ट्रेड युनियनहरुको भोगाधिकार समाप्त गर्ने र भवनसमेतका संरचना खाली गर्ने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।