विशेषको व्याख्या : सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिइ काम गरेकै भरमा भ्रष्टाचार हुँदैन

१८ मंसिर, काठमाडौं।

संस्थानका कर्मचारीले निजी व्यापार व्यवसाय गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिइ व्यापार व्यवसाय गरेकै आधारमा भ्रष्टाचा ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका स्थायी इञ्जिनियर (प्राविधिक अधिकृत) निर्मल प्रसाद सिटौलाको मुद्दामा सफाइ दिँदै यस्तो अधार व्यक्त गरेको हो ।

‘कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारवाहीको दायराभित्र हेरिने विषय हो । यसरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गरेकै आधारमा सो कार्यलाई भ्रष्टाचार मान्नु न्यायोचित हुँदैन,’ विशेषका अध्यक्षसमेतले गरेको फैसलामा छ ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । ०८० को ४ चैतमा मुद्दा दायर भएकोमा यसै वर्ष २७ जेठमा फैसला आएको थियो भने हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १४ गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरुको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्कापट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म÷कम्पनी÷सहकारीको हिस्सेदार भएमा कसूरको मात्राअनुसार ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र त्यसरी आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को विनियम १०१(१) ले कम्पनीको पूर्व स्वीकृति नलिई कर्मचारीले कुनै व्यापार व्यवसाय गर्नु वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्नु नहुने व्यवस्था गरेको छ । साथै थप भनिएको छ, ‘तर कम्पनीको समान प्रकृतिको प्रतिस्पर्धी व्यवसाय शुरु गर्न, नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न, अन्य कम्पनीको सञ्चालक हुन, आपूर्तिकर्ता वा एजेन्ट भई कुनै प्रकारको काम गर्न स्वीकृति दिइने छैन ।’ सहायक स्तरको हकमा प्रबन्ध निर्देशकले र अधिकृतस्तरको हकमा समितिले बढीमा दुई वर्षका लागि पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ । यस अघि नै स्वीकृति लिएकाले समेत विनियम लागू भएको तीन महिनाभित्र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर सिटौलाले कम्पनीको विनियमविपरीतको कार्य नगरेको ठहर विशेषको छ । उक्त फैसलामा थप छ, ‘ कर्मचारीले आफ्नो अतिरिक्त समय (जस्तै, बिहान बेलुका, विदा अवधिमा) प्रयोग गरेर बाह्य काम गरेको खण्डमा यो सामान्यतया कानूनी दृष्टिले गलत ठहर्न सक्दैन ।… यदि यी प्रतिवादी सिटौलाले आफ्नो निजी व्यक्तिगत समयको सदुपयोग गर्दै इन्जिनियरिङ्ग डिजाईनको काम गरिरहेका छन् भने यो आफ्नो पेशागत सिपको प्रयोग हो र यसलाई कानूनी रूपमा अपराध मान्न मिल्दैन। अतः यदि प्रतिवादी सिटौलाले कार्यालय समयमा कम्पनीको संसाधन र समयको दुरुपयोग नगरी केवल आफ्नो व्यक्तिगत समय र सिपको उपयोग गर्दै बाह्य काम गरेका हुन् भन्ने देखिन्छ ।’

सिटौलाले दूरसञ्चारको कम्पनी तथा कर्मचारी विनियमावलीविपरीत कार्य गरेको दाबी अख्तियारको थियो । व्यापार व्यवसाय वा बाह्य कार्य गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेमा यस विपरीत निजी निर्माण कम्पनी (हिमडुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन)को २० प्रतिशत सेयर खरिद गरी संस्थापक सेयरधनी बनेको तथा उक्त कम्पनीको निर्देशक बनी पारिश्रमिक र भत्ता बुझेको, विभिन्न ठेक्कापट्टामा सम्झौता गरेकोजस्ता अभियोग लगाइएको थियो ।

सिटौलाले आफूले उक्त कम्पनीमा काम गरिरहेको कुरा अदालतसमक्ष स्वीकार गर्दै स्वीकृति नलिँदैमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने दाबी गरेकोमा अदालतको फैसला त्यसैअनुसार आएको हो । सिटौलाले गरेको काम सिर्जनात्मक रहेको तथा कार्यालय समय भन्दा बाहिरको व्यक्तिगत सीपको उपयोग रहेको ठहर उक्त इजलासको छ । पेसागत सीपको प्रयोग गरेको र कार्यालयको वा कम्पनीको संसाधन तथा समयको दुरुपयोग नभएको अवस्थामा कानूनी अपराध मान्न नमिल्ने विशेषको निष्कर्ष छ । व्यक्तिगत सीपको उपयोगलाई कानूनी अवरोध गर्न नमिल्ने फैसलामा छ ।

‘ यो कार्य कानूनी रूपमा भ्रष्टाचारको दायरामा पर्दैन । यस कार्यका लागि निज प्रतिवादीबाट कम्पनीका कुनै नियम वा विनियमको उल्लङ्घन भएको छैन र कर्मचारीलाई आफ्ना व्यक्तिगत सिपको प्रयोगको लागि कानूनी अवरोध गर्न पनि मिल्दैन,’ फैसलामा छ ।

सिटौला ०६९÷७० देखि नै एक कम्पनीको निर्देशकको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए । यस क्रममा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उनले आय गरेको भेटिएको थियो । जबकी उनी ०४९ सालबाट टेलिकममा कार्यरत थिए । यस विषयमा आयोगले राष्ट्रसेवकले गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

‘.. कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले २० प्रतिशत सेयर प्रोत्साहन स्वरुप आफूलाई निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको भनी आफूले गरेको कार्य स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा अन्य ठाउँमा काम गर्ने विषय र सो को लागि स्वीकृति नलिएको खण्डमा सो कार्य भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने दुई फरक फरक विषय हुन्,’ फैसलाो एक अंश छ ।

यस अघि सर्वोच्चले एक यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फैसला गर्दै यस्तो व्याख्या गरिसकेको आधारमा समेत सिटौलालाई सफाइ दिइएको हो । उक्त पूर्णपाठमा थप छ, ‘कार्यालय समयमा कम्पनीको समय र स्रोतको उपयोग गर्दा कुनै पनि कर्मचारीको अनधिकृत गतिविधि भ्रष्टाचारको दायरा भित्र पर्न सक्छ, यदि त्यो गतिविधि कम्पनीको स्वीकृति बिना गरिएको हो भने। तथापि, यदि कर्मचारीले कार्यालय समय बाहिर आफ्ना व्यक्तिगत समयको उपयोग गर्दै काम गरेको छ भने यो स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो क्षमता र सिपको प्रयोग हो र यसले भ्रष्टाचारको कसूरको सीमा पार गर्दैन ।