अभियोगपत्र संशोधन विवाद अझै टुंगिएन, सर्वोच्चले फेरि दियो आदेश

   999 Views
अभियोगपत्र संशोधन विवाद अझै टुंगिएन, सर्वोच्चले फेरि दियो आदेश
0Shares

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। चार दिनदेखि निरन्तर बहस चलेपछि अदालतले पुनः आदेश जारी गर्दै आगामी चैत ९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अभियोगपत्र संशोधन प्रक्रियामा गरिएको त्रुटि सच्याइएको भनिएको आदेशसम्बन्धी कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको हो। महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुसमा जारी आदेशलाई २ माघमा सच्याइएको थियो, र सोही संशोधित आदेश अदालतले माग गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि २०८२/१०/०२ मा गरिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, यसअघि २०८२/११/२७ मा जारी आदेशअनुसार मुद्दाहरू हेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले पेश गरेको लिखित जवाफमा अभियोगपत्र संशोधनमा त्रुटि सच्याइएको विषय उल्लेख गरिएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार विचाराधीन मुद्दाहरूमा रहेका प्रतिवादीहरूबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सो निर्णयसम्बन्धी विस्तृत विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेश नभएको भन्दै सर्वोच्चले थप कागजात माग गरेको हो।

यस मुद्दामा १ चैतदेखि निवेदक र विपक्षी पक्षबीच बहस भइसकेको छ। लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयविरुद्ध तीन वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्, जसमा युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अभास रेग्मी निवेदक रहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० मा लामिछानेमाथि लगाइएका केही अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयअनुसार चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी र सहकारी ठगीका मुद्दाजस्तै अन्य जिल्ला अदालतहरूमा पनि सीमित अभियोग मात्र कायम राख्ने निर्देशन दिइएको थियो।

त्यसपछि पुनः संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएका हुन्।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले ती मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अन्य अदालतहरूमा रोकिएको छ।

कानुनी प्रावधानअनुसार, अदालतबाट स्पष्ट आदेश प्राप्त भएपछि मात्र अभियोगपत्र संशोधन हुने व्यवस्था रहेको छ।

117 thoughts on “अभियोगपत्र संशोधन विवाद अझै टुंगिएन, सर्वोच्चले फेरि दियो आदेश”

  18. Slots are so fun, but knowing a platform is secure is key! I checked out j7777 casino & their verification process seems solid – important for peace of mind while playing. Great variety too! 👍

    Reply
  37. Pingback: viagra long-term benefits
  45. Pingback: vidalista black 60
  46. Pingback: tyra tadalafil 20
  71. Pingback: levitra tadalafila
  82. Pingback: avanafil price in usa
  83. 📫 Transfer to you. GO >>> graph.org/BALANCE-36824-US-DOLLARS-04-24?hs=eab46ffb4fb40a10800d3ec200ba6559& says:

    da4ej2

    Reply
  84. Pingback: orlistat before surgery
  85. Pingback: 1mg finpecia
  86. Pingback: semaglutid tablett biverkningar
  90. Pingback: metronidazole gel vaginal
  92. Pingback: do you take acyclovir everyday
  93. Pingback: orlistat prescription online
  98. Pingback: ketoconazole antifungal mechanism
  102. Pingback: minoxidil 2 vs 5 guide
  104. Pingback: minoxidil foam vs liquid regrowth insights
  108. Pingback: vardenafil 20 mg basics
  109. Pingback: vardenafil warning reference
  115. Pingback: Educational Variability Resource
  116. Pingback: Viagra vs sildenafil drug comparison

  117. Honestly, analyzing the odds on these slots is tricky! The RNG aspect they mention sounds good, but I need a quick refresher on basic probability too. Check out kuving game for more info when you have time. Hope this helps!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

यो पनि हेर्नुहोस

© 2026 प्रकृष्ट प्रोडक्सन एंड मिडिया | PAN नं. : ६१९८५९८५३