रविविरुद्ध दुई अभियोग कायम नरहने निर्णय फिर्ताको मागसहित रिट दर्ता

४ माघ, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेका दुई कसूर उनको हकमा कायम नरहनेगरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै, काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालत तथा जिल्ला सरकारी वकीलका कार्यलय पनि विपक्षी छन् । यी चार जिल्लाका अदालतहरुमा लामिछानेविरुद्ध ठगी र सहकारी ठगीका साथसाथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग विचराधीन छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले भने बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि मिलापत्रको बाटो खुलै राख्नेगरी ३० पुषमा लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग उनको हकमा कायम नरहनेगरी लेखी पठाउने निर्णय गरेकी थिइन् । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले यो निर्णयको विरोध गरेको छ । यसैबीच त्रिपाठीको रिट दर्ता भएको हो जसको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

रिटमा त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘अभियोजन गर्ने अधिकारको स्वेच्छाचारी एव बदनियतपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न मिल्दैन । कानूनको असमान प्रयोग गर्न मिल्दैन ।..यसबाट स्टेट क्रिमिनालिटी प्रकट भएको छ । यसबाट राज्य आफै अपराध कर्ममा संलग्न भएको छ । यसबाट बिधिको शासन पराजित भएको छ ।’

राज्यको निकाय स्वेच्छाचारी भइ बदनियतपूर्वक यस्तो निर्णय गरेको भन्दै त्रिपाठीले यसबाट दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने दाबी गरेका छन् । रिटमा उनले यसलाई अभियोगपत्र संशोधन भनिए तापनि यो मुद्दा फिर्ताको अवस्था रहेकोले यसबाट नेपाल अन्तरराष्ट्रिय निगरानी संस्थाहरुको कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतरा बढेको उल्लेख गरेका छन् । यस निर्णयबाट फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत परिकल्पना नै पराजित हुन पुग्ने भन्दै उनले यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् ।

रिटमा निवेदक त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘राजनीतिक शक्तिका आधारमा कसैको अभियोगपत्र नै कानूनको दुरुपयोग गरेर संशोधन गरिनु बिधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यस्तो काम कारवाही एवम् निर्णयले कानूनको आत्मा मर्दछ । अभियोगपत्रमा रहेको एक जना प्रतिवादीको मात्र अभियोग संसोधन हुन सक्दैन । हाम्रो न्यायप्रणालीले चयनमुखी न्यायको परिकल्पना गरेको छैन ।’

साथै, अपारदर्शी रुपले गरिएको यो निर्णय राजनीतिक हस्तक्षेप भएको निवेदनमा छ । राजनीतिक दवाबका आधारमा लामिछानेउपरका ती अभियोग कायम नरहने निर्णय भएको भन्दै निवेदनमा माग गरिएको छ, ‘..उक्त निर्णय वा टिप्पणी वा आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्दारा बदर गरि निज रबि लामिछानेको अभियोगपत्रमा कुनै संशोधन नगर्नु भनि परमादेश समेत जारी गरि पाऊँ ।’

निवेदकले यस रिटलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । नयाँ प्रमाण प्राप्त भए मात्र अभियोगपत्र संशोधनको अधिकार कानूनले दिए पनि राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने आधारमा मात्र यसको प्रयोग गर्नु कानूनको अनुचित प्रयोग रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘..पिडितहरुको न्यायको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने भएको अवस्था रहेकोले सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म महान्यायधिवक्ता कार्यालयको मिति २०३०/९/१३ गतेको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी न्याय पाउँ,’ रिटमा माग छ ।