कर्जन्हाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत पाँच जनालाई कैद सजाय

१० मंसिर, काठमाडौं।

सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत पाँच जनालाई कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा २८ कात्तिकमै कसूर कायमको फैसला भए पनि सोमबार मात्र सजाय निर्धारण भएको हो ।

विशेषले मेयर गंगा पासमान, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु जगदिश मण्डल र बुद्धिमान दनुवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवलाई सजाय सुनाएको हो । विशेषका अनुसार सबैलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरुबाट बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना र उति नै रकम असुलउपर हुने समेत फैसलामा छ । यादवलाई भने मतियारको कसूर गरेको ठहर विशेषले गरेको थियो ।

यस मुद्दामा न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो । यहि इजलासले नै यस मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला गरेको थियो ।

केन्द्र निर्धारण हुनु अघि नै नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

‘प्रतिवादीहरुको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्टभूमि साथै निज प्रतिवादीहरुले प्रस्तुत वारदात गर्दाको अवस्था एवम् परिस्थिति समेतलाई सजायशास्त्रको दृष्टिकोणबाट विचार गरी’ सजाय निर्धारण गरिएको विशेषले जनाएको छ । यस मुद्दामा दुई दिन लगातार सुनुवाइ गरेपछि विशेषले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले १४ चैत ०८० मा हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा आठ महिनापछि ठहरको फैसला भएको हो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जबकी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू, नगराउनू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा आदेश दिएको थियो ।

उच्चको उक्त आदेश बेवास्ता गर्दै मेयर पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलले प्रक्रिया थालेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । साविक कर्जन्हा गाविसको कार्यालयमै नगरपालिका पनि थियो । त्यहिँबाट सञ्चालन गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भए पनि त्यसको परिपालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभइ बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने ऐनको व्यवस्थाविपरीत ठेक्का आह्वान भएको दाबी गर्दै मुद्दा चलेको हो । स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नहुँदै वडा नं. ५ मा भवन निर्माणका लागि ०७८ माघमा ठेक्का आह्वान भएपछि नगरपालिकाले पेस्कीस्वरुप एक करोड ८ लाख रुपैयाँसमेत निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर ठेकेदारले त्यसअनुसार काम भने गरेको थिएन ।

यति हुँदा पनि निर्माण कम्पनीको जमानत जफततर्फ नगरपालिकाले पहल नगरेको पुष्टि भएको थियो । यस मुद्दामा मेयर पासमान तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलका साथै अर्का निमित्त प्रमुख प्रसशाकीय अधिकृत दनुवार र लेखापाल महतोका साथै ठेक्का सकार गरेको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि बैजनाथ यादव पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

निर्माण कार्यका लागि तत्कालीन नगरप्रमुख पासमानले बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरेको तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका मण्डलले त्यसको सूचना निकालेका थिए भने दनुवारले निर्माणको सम्झौता गरेका थिए । यसैगरी दनुवार र लेखापाल महतो मिलेर पेस्की दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । प्रतिवादीहरुले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टिको म्यादभित्र जमानत जफत गर्नेतर्फ पहल नगरेको कारण उनीहरुलाई समेत दोषी ठहर गरिएको हो ।