Date:
आइत, फाल्गुन २४, २०८२
Sun, March 8, 2026
- esamadnews@gmail.com
- 9813554886
Date:
आइत, फाल्गुन २४, २०८२
Sun, March 8, 2026
92 Views
६ मंसिर, काठमाडौं
अन्ततः बाल अदालत गठन हुने भएको छ । न्याय परिषदले सरकारलाई अदालत गठनको लागि सिफारिस गरेसँगै गठनको बाटो खुलेको हो ।
परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अदालत गठनका लागि भक्तपुर मुकाम रहनेगरी गठनको सिफारिस गरेको प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले बताए । उक्त अदालतले भने चार जिल्ला मात्र हेर्ने परिषदले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार बाल अदालतले काठमाडौंका साथै भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला हेर्नेछ । यी अदालतका बाल इजलासबाट हेरिने प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका मुद्दाहरु अब बाल अदालतबाट हेरिनेछन् भने बाल इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरु पनि अदालतमा सर्नेछन् ।
यस अघि जिल्ला अदालतहरुमै बाल इजलास गठन गरी सुनुवाइ तथा फर्च्र्योट हुँदै आएकोमा अदालत गठन हुने भएको हो । अदालतको व्यवस्था ऐनमै भए पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थिएन । नयाँ ऐन आएकै ६ वर्ष नाघे पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय साइबर अपराधदेखि यौनजन्य घटनामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संलग्नता बढ्दो छ । कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको मुद्दाको कारवाही बाल अदालतबाटै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम उक्त अदालत गठनको सिफारिस गरिएको हो । उक्त दफामा परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । सिफारिसपछि सरकारले अदालत गठन गरेपछि यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।
यस अघि लागू रहेको ऐनमा पनि बाल अदालतको व्यवस्था थियो । त्यसबेला एक रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदातल गठनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालत जुम्लाको सुर्खेत इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राजेन्द्र खरेललाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।न्यायालयको नेतृत्व प्रकाशमान सिंह राउतले सम्हालेसँगै यो दोस्रो औपचारिक बैठक हो ।
झन्डै एक महिना अघि मात्रै उपभोक्ता अदालत गठनका लागि परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । साथै त्यसका लागि परिषद् र न्याय सेवा आयोगले अध्यक्ष तथा सदस्यको नामसमेत सिफारिस गरेका थिए ।
देउवा पुगे सर्वोच्च आयोगको निर्णय बदर गर्न माग 
रविविरुद्ध दुई अभियोग कायम नरहने निर्णय फिर्ताको मागसहित रिट दर्ता 
तिलाठीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलगायत ७ प्रतिवादीलाई सफाइ 
आफैले गरेको निर्णय महान्यााधिवक्ताले गरिन् संशोधन : रवि मात्र नभइ सबै प्रतिवादीको हकमा दुई मुद्दा कायम नरहने 
अभियोगपत्र संशोधन गर्ने ‘छनौटपूर्ण निर्णय’ को विरोध, फिर्ता लिन बारको माग 
Yo, anyone tried 88online66? I’ve been browsing around and their site looks pretty slick. Thinking of throwing a few bucks their way. If you give it a whirl let me know your thoughts! Find out more: 88online66.