प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति नेपाल बारको आपत्ति, न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायामा पार्न खोजिएको आरोप

काठमाडौं – नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया र सरकारले ल्याएका अध्यादेशप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने गरी न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू गरिएको आरोप लगाएको हो।

महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको पछिल्लो कदमले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने खतरा बढाएको उल्लेख छ। बारले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई “परम्परालाई लत्याएर गरिएको अनपेक्षित निर्णय” भनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत् समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्नेगरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्याइ गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको छ।”

बारले अध्यादेशमार्फत शासन प्रशासन चलाउने अभ्यासलाई पनि कानूनको शासनविपरीत ठहर गरेको छ। संवैधानिक मर्मलाई कमजोर बनाउने गरी अध्यादेश जारी गर्नु र त्यसैका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नु गैरसंवैधानिक प्रवृत्ति भएको बारको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा बारले भनेको छ कि संविधान प्रतिकूल अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसका आधारमा शासन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिका नियन्त्रित र निर्देशित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। बारका अनुसार यो विषय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत हो।

बारले संवैधानिक मर्मविपरीत ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश संसद् छली ल्याइएको आरोप लगाएको छ। अध्यादेशको आडमा संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै बारले यस्तो अभ्यासले स्वेच्छाचारिता बढाउने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जारी अध्यादेश र सोमार्फत् गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन।”

स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिनु न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर बनाउने कार्य भएको बारको भनाइ छ।

नेपाल बारले न्यायपालिकाको रक्षाका लागि आफूहरू अडिग रहेको जनाएको छ। साथै, संविधान र संविधानवादविपरीतका कार्य रोक्दै मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा बारले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलसहित न्याय सम्पादनमा लागिरहन आग्रह गरेको छ। बारले भनेको छ, “अविचलित रूपमा उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरूमा नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ।”