शहीदनगरमा स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार : पत्रिकाका प्रकाशक र ठेकेदार मन्सुर दोषी ठहर

१७ असार, काठमाडौं

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा स्यानिटरी प्याड खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक जना दोषी ठहर भएका छन् भने बाँकी आठ जनाले सफाइ पाएका छन् । गत २० फागुनमा दायर मुद्दमाथि सोमबार विशेष अदालतले फैसला दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना नभएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सशर्त अनुदानतर्फको स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि १९ फागुन ०७७ मा रेजा ट्रेडिङ प्रा.लि.सँग नगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो ।

तर खरिद सम्झौता ६ दिन अघि नै अर्थात् १३ फागुनमै झन्डै १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भेटिएको थियो । सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा स्यानिटरी प्याडको आवश्यक संख्या नखुलेको तर सम्झौता हुनु अगावै आपूर्ति समेत भइसकेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यसैगरी नगरपालिकाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको भनिएको २२ माघ ०७७ को रेजा टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा कतै पनि सूचना प्रकाशित भएको थिएन । पत्रिकाको प्रकाशकसँगको मिलेमतोमा झुठा विवरण तथा कागजात तयार गरी बदनियतपूर्वक खरिद सम्झौता र भुक्तानी दिएको भन्दै ९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

यसमा तत्कालीन मेयर उदय कुमार यादव, उपमेयर शिलादेवी कापर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुध्न यादव, लेखापल लोकबहादुर नेपाली, जिन्सी शाखा प्रमुख सुदिप भट्टराई, सबइञ्जिनियर सरोज कुमार महतो र स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेव प्रसाद अधिकारी लगायतसमेत प्रतिवादी थिए । श्री माध्यमिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहाका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार र ठेकेदार कम्पनी रेजा ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक मन्सुरविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो ।

यसमाथि फैसला गर्दै विशेषले मन्सुरलाई मात्र दोषी पाएको हो । आफ्नै नाममा दर्ता फर्मसँग ठेक्का पार्नका लागि उनले नगरपालिकाको सूचना वास्तविक रुपमा प्रकाशित नै नगरी सो सूचना प्रकाशित गरेको भनी झुठा बेहोराको सूचना आफैले प्रकाशन गर्ने पत्रिकाको प्रति पेस गरेका थिए ।

उनलाई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ भने १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुलउपर हुने फैसला भएको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो ।

सफाइ पाएका प्रतिवादीहरुका हकमा खरिद प्रक्रियामा उनीहरुको बदनियत नदेखिएको विशेषको ठहर छ । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘..तर कानूनी त्रुटी गरेको देखिए तापनि सामान्य कार्यविधिगत त्रुटी आफैमा भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसूर मान्न न्यायोचित नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई यस प्रकारको खरिद सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया अपनाउँदा अनिवार्य रुपमा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सचेत गराउँदै सबै प्रतिवादीले आरोपदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’