देउवा पुगे सर्वोच्च आयोगको निर्णय बदर गर्न माग

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गरेको निर्णयको विरुद्धमा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिएको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै देउवा पक्षले सो निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ।

“नेपाली कांग्रेसको विधानको गलत व्याख्या गरी निर्णय भएको, मिति २०८३ वैशाख २८–३१ सम्म नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको, सो बमोजिम कार्यहरु अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी अवैधानिक समितिलाई आधिकारिक हो भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय गैर संवैधानिक एवम् गैरकानूनी भएकाले सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हाल कायम रहेको का.वा. सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको समितिलाई यथावत् काम कारवाही गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ,” रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यस रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ। रिटमा निर्वाचन आयोगका साथै विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी बनाइएको छ।

‘पहिले नै म्याच फिक्सिङजस्तो निर्णय’

निवेदकहरूले आयोगले विधानको धारा १७ को उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। विधानले केन्द्रिय सभापतिलाई हटाउन तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि आवश्यक हुने र पदाधिकारीलाई हटाउन ६० प्रतिशत बहुमत चाहिने भए पनि यो संरक्षणबाट विमुख गरिएको दाबी गरिएको छ।

“विधानमा भएको अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यक्ष र केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि कार्यसमितिको पदावधि, नियमावली बनाउने अधिकारको व्याख्या गर्दा पहिले नै म्याच फिक्सिङजस्तो गरी गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको ठूलो पंक्तिलाई निर्वाचनबाट बाहिर राख्ने प्रपञ्चको मतियारको रुपमा विपक्षी नम्बर १ को कार्य आफैमा संविधानले राजनैतिक पार्टी खोल्न सञ्चालन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन संविधानले दिएका हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने शर्तबाट प्रेरित छ,” रिटमा भनिएको छ।

केन्द्रिय कार्यसमिति र निर्वाचन प्रतिनिधिको पदावधि विवाद

१५औँ विशेष महाधिवेशन भनी नाम दिइएको अवैध महाधिवेशनमा ०७८ मंसिरदेखि कार्यभार सम्हालेको केन्द्रिय कार्यसमितिको पद हाल समाप्त भइसकेको दाबी गरेकाले निर्वाचन पदाधिकारीको पनि पद कायम नरहने तर्क निवेदकहरूको छ। यसरी केन्द्रिय कार्यसमितिको पदावधि सकिने तर निर्वाचन प्रतिनिधिको नसकिने गरी अर्थ गर्न नमिल्ने भएकाले यो महाधिवेशन अवैध रहेको रिटमा उल्लेख छ।

“यदि सबै तहको पदावधि समाप्त भइसकेको भए नेपाली कांग्रेसको विधान बमोजिम वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै तहतह अधिवेशनमार्फत् केन्द्रिय कार्यसमितिको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्थ्यो। यसरी आफूअनुकूल विधानको व्याख्या गरी आफूखुसी महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदावधि बाँकी रहेको भनी केन्द्रिय कार्यसमितिको मात्र निर्वाचन सम्पन्न गरिएको भन्ने कार्य आफैमा अवैध भएकाले बदरभागी छ,” रिटमा भनिएको छ।

महामन्त्रीसँग विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार छैन

निवेदकहरूले विशेष अधिवेशन जहिले पायो तहिले, जसले पायो त्यसले गर्न सक्ने अधिकार विधानले नदिएको जनाएका छन्। लोकतन्त्रमा सबैसँग निश्चित अधिकार रहने भन्दै कुनै पनि निकायसँग असीमित शक्तिको कल्पना गर्न नसकिने तथा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार महामन्त्रीमा नरहेको रिटमा दाबी गरिएको छ।

“महामन्त्रीलाई आफूमा अविशिष्ट अधिकार छैन र विधानले समेत दिएको अधिकार स्वयं ग्रहण गर्न सकिने वा सिर्जना गर्न सकिने पनि होइन। यस्तो अवस्थामा विधान तथा कार्यविधिलाई उल्लंघन गरी भएको कथित विशेष महाधिवेशन कानूनसम्मत छैन,” रिटमा उल्लेख छ।

एक वर्ष पदावधि थप गर्नसक्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार पदावधि थप भइ महाधिवेशन मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था नै नरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

निवेदकहरूले नेपाली कांग्रेस पार्टिको नेतृत्वमा पुग्न वडा समिति देखिकै निर्वाचनमा सहभागी भइ केन्द्रिय नेतृत्वमा पुग्ने अर्गानिक पद्धति भएकोमा विशेष अधिवेशनका नाममा एकैपल्ट नेतृत्वमा स्थापित हुने व्यवस्था पार्टिको विधान एवम् कानूनले सुविधा नदिएको र त्यस्तो कार्य अनधिकृत एवम् प्रारम्भदेखि नै बदरभागी भएको दाबी गरेका छन्।