आफैले गरेको निर्णय महान्यााधिवक्ताले गरिन् संशोधन : रवि मात्र नभइ सबै प्रतिवादीको हकमा दुई मुद्दा कायम नरहने

काठमाडौं, २ माघ ।

आफैले एक दिन अघि गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सच्याएकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति तथा पूर्वगहृमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा ३० पुसमा गरेको निर्णयलाई उनले २ माघमा संशोधन गरेकी हुन् ।

३० पुसमा गरेको निर्णयलाई २ माघमा केही मिलाउँदै उनले अब रविसमेत प्रतिवादी रहेका मुद्दाका अन्य प्रतिवादीलाई पनि सहज बनाएकी हुन् । उनले शब्द थपघट गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे पनि प्रवक्ताले भने यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता अच्युतमणी न्यौपानेले आफूलाई कुनै नयाँ निर्णयबारे वा निर्णय सच्याइएको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । यद्यपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘अस्ति गरिएकै निर्णयमा ‘‘निजको हकमा’’ भन्ने शब्द झिकिएको हो । अब त्यसलाई अरुको हकमा पनि अभियोग कायम नरहने अर्थ लगाउन पनि मिल्छ । हुन त, अरुले निवेदन दिएका त थिएनन् । तर कसरी निर्णय भयो उहाँलाई नै थाहा होला ।’

महान्यायाधिवक्ताले थप अर्को निर्णय गरेको भन्दा पनि आफ्नै निर्णय मिलाइएको अर्का एक सरकारी वकीलले जानकारी दिए । उनले पुसको निर्णयमा केही थपघट गरिएको पुष्टि गरे । मुद्दा एउटै हुने र प्रतिवादी धेरै हुने भएकाले अभियोगपत्र संशोधनको हकमा सबैमाथि नै निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

ती अधिकारीले भने, ‘मुद्दाको हकमा के हुन्छ भने जति जना प्रतिवादी हुन्छ, सबैमाथि चल्छ । फिर्ता लिने हो भने पनि सबैमाथिबाट फिर्ता हुन्छ । पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने बेला पनि यस्तै हुने हो । अमूक प्रतिवादीमाथि चल्ने अन्यमाथि नचल्ने भन्ने हुँदैन ।’

पहिलो पटक बुधबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णय गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेउपरका सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका मुद्दा लामिछानेका हकमा कायम नरहेगरी सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् अभियोगपत्र संशोधनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेकी थिइन् । ठगी र सहकारी ठगीका मात्र कायम रहनेगरी र बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको बाटो खोल्दै मिलापत्रको विकल्प कायम रहनेगरी उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय भएकोमा यसैमा संशोधन गरिएको हो । यस अघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेब साइटमै उक्त निर्णय राखिएकोमा त्यसलाई हटाइएको छ । पहिलेको निर्णयमा ‘..ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी..’ भनिएकोमा ‘‘निजको हकमा’’ भन्ने शब्द हटाइएको हो ।

अभियोगपत्र संशोधन भनिए तापनि सारमा यो मुद्दा फिर्ता नै रहेको छ । प्रक्रिया फरक भए पनि बचतकर्ताको निक्षेप सुनिश्चित गर्न र आगामी चुनावको माहोल तयार गर्नका निम्ति पनि यो कदम चालिएको आकलन छ ।