अभियोगपत्र संशोधन गर्ने ‘छनौटपूर्ण निर्णय’ को विरोध, फिर्ता लिन बारको माग

काठमाडौं, २ माघ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेउपरका दुई अभियोग कायम नरहनेगरी लिइएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका दुई कसूर लामिछानेका हकमा कायम नरहनेगरी अभियोगपत्र संशोधनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेकी थिइन् । संशोधन भनिए पनि सारमा यो फिर्ता सरह नै भएको स्वयं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । यहि निर्णयको विरोध गर्दै बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।

लामिछानेउपरका अभियोगपत्रबाट दुई अभियोग झिक्नेगरी संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएपछि अब उनको हकमा केवल ठगी र सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र कायम रहनेछ । तर यो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको बारको ठहर छ ।

‘फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर राख्दै आएको छ । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ,’बारले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘यस प्रकारको छनौटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पु¥याउँदछ ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध चितवनका साथै काठमाडौं, पर्सा, रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा दायर छन् । तर महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याइ कानूनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने बारको ठहर छ ।

बारले विज्ञप्तीमा थप भनेको छ, ‘अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ । अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एसोसिएसन माग गर्दछ ।’