सहकारीपीडितसँग मिलापत्र गराउने मनसायले लामिछानेविरुद्धका दुई मुद्दा झिक्नेगरी अभियोगपत्र संशोधन

काठमाडौं, ३० पुष ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवि लामिछानेमाथिका दुई मुद्दा फिर्ता लिनेगरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारीपीडितहरुको निक्षेप फिर्ती सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार उक्त निर्णय गरेकी हुन् ।

‘..पीडित बचतकर्ताहरुको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरुमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानति श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौं, पर्सा, रुपन्देही र कास्कीबाट निकासका लागि पेस भएको तथा सहन्यायाधिवक्ता र नायव महान्यायाधिवक्ताबाट टिप्पणी उठेको भन्दै उनले अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी हुन् । यी चार जिल्लाका अदालतहरुमा लामिछानेविरुद्ध ठगी, सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् । चितवनमा भने सहकारी ठगीको मात्र छ ।

लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरिएको भन्दै कानूनबमोजिम निकास पाउन निवेदन दिएका थिए । त्यसतर्फ समेत विचार गरी यो निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयहरूमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउन भनी निर्णयको प्रतिलिपिसमेत लेखी पठाउने निर्णय गरिएको हो ।

निर्णयमा उल्लिखित संहिताको दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्नसक्ने विषय छ । जसमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिए सम्बन्धित सरकारी वकीलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा फैसला हुनु अघि नै कारण खुलाइ निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । दफाअनुसार संशोधनको आदेश दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित अदालतकै हुन्छ ।

मुख्यगरी सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्नसक्ने अवस्था बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘..जाहेरवालाको निक्षेप रकम दिलाइ भराइ पाउने दाबी स्पष्ट कायम रहनेगरी दायर भएका सुरु, थप र पुरक अभियोगपत्रहरुमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरु अर्थात्, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग सुरु, थप र पुरक अभियोगपत्रबाट हटाइ निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

फिर्ता लिइएका दुवै अभियोग मिलापत्र नहुने किसिमका हुन् भने ठगीमा भने पक्षहरुले चाहेमा मिलापत्र हुन्छ । यद्यपि यसमा अन्य प्रतिवादी पनि भएकाले मिलापत्र जटिल हुने कानूनविद्हरुको राय छ । लामिछाने प्रतिवादी भएको ठगीमा उनीसमेत अन्यको पनि संलग्नता देखिएको तथा अन्य प्रतिवादी भएकाले कोसँग कति रकममा कसरी मिलापत्र गर्ने भन्ने विषय जटिल रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

जाहेरवालालाई समयमै उपचार प्राप्त हुने अवस्था होस् भन्ने नै मिलापत्रको मकसद भएकाले र यो पीडितहरुको मनसाय विपरीत नै हुने भएकाले यो निर्णय गरिएको हो । बचतकर्ताहरुको रकम फर्जी ऋण दिने, फर्जी खाता खोल्नेजस्ता कार्य गर्नेहरुबाट र अचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न सकिने र कम्पनीकै सम्पत्ति पनि बेचेर चुक्ता भुक्तान गर्दै जाने बाटो खुला रहेकाले यो बाटो बन्द गर्न नहुने ठहरसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्णय गरेको हो ।

‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सजाय भएमा पीडितको नाममा राष्ट्रले जरिवानाको माध्यमबाट जरिवानालाई प्राथमिकता दिइ बिगो रकम जफत हुन सक्ने अवस्था आइपर्ने देखिन्छ, जुन जाहेरवाला यानि पीडितहरुको मर्म र भावना विपरीत रहेको देखिन्छ । जाहेरवालाको निक्षेप रकमसम्म प्रकारान्तरमा कुनै प्रकारले सम्बन्ध देखिने रकमलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अभियोजन हुँदा सोको परिणाम सम्पत्ति जफत भएमा निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप अकारण जफत हुने र निजहरुको जाहेरी बमोजिम कसूर ठहर भए पनि निक्षेप फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ,’ निर्णयमा छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारीबाट अपचलन गरी रकम ल्याउन संसदीय विशेष छानबिन समितिको निष्कर्षमा नै उल्लेख भएका कारण पनि महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । सहकारी पीडितले पनि महान्यायाधिवक्तासामु उपस्थित भइ के–कस्तो मुद्दा दायर भएको आफूहरुको सरोकारको विषय नभएको तर बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता खोजेकाले यसलाई पनि विचा गरिएको निर्णयमा उल्लेख गरेकी छिन् ।