विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : ‘ताजा जनादेशको नाउँमा जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गराउन मिल्दैन’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दै ताजा जनादेशको नाउँमा जहिलेसुकै निर्वाचन गराउन नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट यस्तो व्याख्या आएको हो ।

‘निश्चय नै सरकार वा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि जनादेश लिनु पर्दछ र आवधिक निर्वाचन पनि हुनु पर्दछ। ताजा जनादेशको नाउँमा जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्न गराउन संविधानले स्वीकृति दिदैन। जनादेश प्राप्त गर्ने निश्चित समयावधि हुन्छ,’ फैसलामा छ ।

जेन्जी विद्रोहपछि २१ फागुनका लागि निर्वाचन घोषणा भइ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पाँच वर्ष अघिको यो फैसला सार्वजनिक भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि ५ पुष ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । तर सोहि वर्ष ११ फागुनमा अदालतले पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको थियो । यसमा सर्वोच्चले धारा ८५ को व्याख्या गर्दै पाँच वर्षे समयावधि नपुगी तथा धारा ७६(७) बाहेक विघटन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको हो ।

‘प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पनि पाँच वर्षको एक कार्यावधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू नै हुन। जनताले पनि यो पाँच वर्षमा देश र जनताको हितमा स्थायी प्रकृतिका सकारात्मक कामहरु हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। जनमतको कदर गर्नु जिम्मेवार राजनीतिककर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य नै हो। आफ्नो मतको सम्मान हुने गरी जनप्रतिनिधिबाट संविधानसम्मत काम हुनेछ भन्नेमा जनताले विश्वास राखेको अवस्थामा संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन,’ फैसलाको २१४औँ प्रकरणमा छ ।

विघटनविरुद्ध दायर १३ रिटमाथि संवैधानिक इजलासले फैसला गरे पनि केवल संक्षिप्त आदेश जारी भएको थियो । उक्त इजलासको नेतृत्वकर्ता तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेशर जबरा महाभियोग दर्तापछि सर्वोच्च नफर्किएका कारण हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । यसै कारण पनि पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको थिएन । यस इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेत थिए । जसमध्ये मल्लबाहेक सबैले अवकाश पाइसकेका छन् भने मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् ।

उक्त इजलासले संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय सुनाउँदै फैसलाको संक्षिप्त आदेश जारी गरे पनि पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको थिएन । फैसलाको तीन महिनापछि फेरि पनि ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठ ०७८ मा विघटन गरेकी थिइन् । जसमाथि सोहि वर्ष २८ असारमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले नै २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । यस पटक भने संवैधानिक इजलासले पूर्णपाठ नै जारी गरेको थियो ।

फैसलामा सरकारले नै सबैभन्दा बढी संविधान जान्नुपर्ने तथा राज्यका सबै अंगले संविधानभित्रै रहेर मात्र अधिकारको अभ्यास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संविधानवाद र विधिको शासनलाई व्यवहारमा बदल्नु पर्ने प्रमुख दायित्व भएकै कारण सरकारले नै सबै भन्दा बढि संविधान जान्नु र मान्नु पर्दछ भनिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘..वस्तुतः संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यकारणीको अधिकारलाई अनियन्त्रित रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी संविधानमा सीमाबन्देज गरिएको हुँदा स्वविवेक अधिकारको प्रयोग पनि अनियन्त्रित हुन सक्ने अवस्था रहदैन ।’

विगतका संविधानमा विघटन सिफारिस प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार रहे पनि त्यसको परिणाम कसैबाट नलुकेको भन्दै अदालतले भनेको छ, ‘विभिन्न समयमा अस्थिरताहरुको यावत् कारक तत्वहरु समेतलाई संविधानसभाले विचार गरी त्यस्तो असीमित अधिकार हटाइ नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि आवश्यक निश्चित पूर्वावस्था र सीमा बन्देज निर्धारण गरेको अवस्थामा अब यसलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय, असीमित एवम् निःशर्त अधिकारको रुपमा रहेको भनी हाम्रो विगतको अभ्यासलाई आधार बनाउन मिल्ने देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले सरकारको शक्तिमा नियन्त्रण लगाइ शक्ति सन्तुलनको पालनलाई प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण रहेकाले राज्यका सबै अंगको अधिकार त्यसैको सीमाबाट निर्धारित हुने तथा त्यस्ता कार्यले मात्र वैधानिकता पाउने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संवैधानिक विकास हेर्दा विघटनलाई निःशर्त रुपमा खुला छाडेको मान्न नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले केवल ‘विगतको अभ्यास र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता’ भन्दै विघटनलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल मान्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

‘सार्वभौम सम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासंग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहदैन,’ फैसलामा सरकार गठनका धाराहरुबारे लेखिएको छ ।

साथै, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति अल्पमतमा भए विघटनको साटो सदनभित्रैबाट संवैधानिक विकल्प खोज्नुपर्ने फैसलामा छ । ओलीले लिखित जवाफमा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण विघटन गर्नुपरेको लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाएकोमा सो विवाद दलको विधान र प्रचलित ऐनअनुसार समाधान गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ ।