अख्तियारको अनुसन्धान अपुरो र अस्पष्ट रहेको विशेषको टिप्पणी, सोरुका प्रशासकीय अधिकृत समेत सबैलाई सफाइ

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको एक मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमाथि प्रश्न गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । मुगुको सोरु गाउँपालिकाको सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको मुद्दामा यस्तो फैसला आएको हो ।

बुधबार विशेषले गरेको फैसलाअनुसार अनुसन्धान अपूरो भएको कारण प्रतिवादीहरु उपरको आरोपदाबी पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभाव हुने उल्लेख गरेको हो । ‘..अपूरो र अस्पष्ट नापजाँच प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवादीहरुले आरोपदाबी बमोजिम सम्झौताभन्दा कम परिमाणमा सडक निर्माण गरी बढी भुक्तानी लिए दिए होलान् भनी अनुमान गरी प्रतिवादीहरुलाई कसूर ठहर गर्न मिल्ने देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलामा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी लाभ लिएको भन्दै गत ८ जेठमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । यस मुद्दामा सोरुका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इञ्जिनियर प्रकाश आचार्य, सब–इञ्जिनियर मनोज धामी, लेखापाल जेठबहादुर बुढा र शाखा प्रमुख नवीन बुमी प्रतिवादी थिए । साथै, सडक निर्माण योजनाको श्रम कार्यदल अध्यक्ष विष्णुदत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्ददेवी जैसी, सचिव पौमल कार्की र सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य धर्मराज जैसी र १० नम्बर वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्लसमेत प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

यसमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरु उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले नापजाँचका क्रममा प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा नराखेको विषयमा पनि प्रश्न उठाउको छ । साथै, प्रतिवादीहरुले कहाँबाट कहाँसम्म नापजाँच गरेको आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बकपत्रलाई पनि आधार मान्दै विशेषले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सार्वजनिक भएको संक्षिप्त फैसलामा नापजाँचबारे भनिएको छ, ‘..सो नापजाँच प्रतिवेदन दिने प्राविधिकले नापजाँचबाट देखिएको कामको यकीन परिणामको बारेमा थप अनुसन्धान गरी यथार्थ कामको परिणाम यकीन गर्नुपर्ने भनी आफ्नो राय पेस गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सो सडकको वास्तविक कामको परिणामको सम्बन्धमा थप नापजाँच गरी के कति काम भएको हो भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ र ठोस रुपमा यकीन गरेको समेत देखिँदैन ।’

सोरुको वडा नं. १० स्थित शहिदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत उक्त सडक निर्माणका लागि ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरी काम थालिएको थियो । ५ लाख १० हजार रुपौयाँ बराबरको श्रमदान गर्ने र बाँकी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमले बनेको भनिएको यस सडक निर्माणको क्रममा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेको थियो ।

उपभोक्ता समिति गठन गर्नु अगावै योजना सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको, स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम कार्य नभएको, स्थलगत गइ यथार्थपरक नापजाँच नभएको तथा सो नगरी कमम काम भएकोलाई बढी भएको भनी प्राविधिक मूल्यांकन सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर तथा स्थलगत रुपमा नापाजाँच गरी पेस भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा ३११३.०३ घनमिटर मात्र सम्पन्न गरेको भेटिएको थियो ।

अख्तियारले यसै प्रतिवेदनका आधारमा ३५१०.७५ घनमिटर बढी काम गरेको भनी नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे गराएको, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अनुगमनका बखत भर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा योजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नै नभरी प्रतिवेदन दिइ भुक्तानीको सिफारिस गरेको लगायतका दाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो । यस क्रममा वास्तविक भए गरेकोभन्दा २३ लाख २२ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको हानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

तर विशेषले भने लागत अनुमानमा चेनेजहरुमा समेत बाटोको उचाइ उल्लेख भएको, सुरु र अन्तिम बिन्दु कहाँसम्म नापिएको उल्लेख नभएको लगायतका विषयमा प्रश्न गरेको छ । अख्तियारले पर्याप्त र राम्रो अनुसन्धान नगर्ने गरेको भनी यस अघि पनि विशेषले पटक पटक फैसलामार्फत् प्रश्न उठाउने गरेको छ ।