चुनाव अगावै सरकारको वैधतामाथि फैसला गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह

काठमाडौं, ९ पुस ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगाडि नै सरकारको वैधताको विषय टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै फोरमले यस्तो माग गरेको हो ।

‘सरकारको संवैधानिक हैसियत तथा प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकताबारे विवाद उठी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास समक्ष विचाराधीन रहेको सो विवादको निराकरण नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट घोषित आम निर्वाचन समेतका विषयमा अन्यौल हुने टड्कारो देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा फोरमले भनेको छ ।

यस अघि भएका दुई विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चले शीघ्र फैसला दिएकाले यो विषय पनि चुनाव अघि टुंग्याउनुपर्ने ठहर फोरमको छ । सन्तोष भण्डारी विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत र शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको निवेदनको उदाहरण दिँदै फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संवैधानिक विषयमा व्याख्या जरुरी भएकाले र त्यो पनि तोकिएको निर्वाचन अगावै हुनुपर्ने भएका कारण शीघ्र फर्च्छ्योट गर्न भनिएको फोरमले जनाएको छ ।

फोरमले आफ्नो विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘संवैधानिक प्रयोग र पालनसम्बन्धी विवाद यथासम्भव सीधा टुंगो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रुपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व हो र यो दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोच्च अदालतले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अन्यथा, नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तको परिपालन गर्ने मूलभूत दायित्वप्रति सर्वोच्च उदासीन रहेको देखिने विज्ञप्तीमा छ ।

साथै, स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायसम्पादनबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी भएको न्यायालयमा आग्रह पूर्वाग्रह रहित पृष्टभूमिका व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसकेको भन्दै फोरमले सिंगो न्यायपालिका नै इतिहासमा सर्वाधिक विवादित संस्था बन्न गएको समेत जनाएको छ । यसका लागि न्यायालय शुद्धिकरणको माध्यमबाट समेत सुशासन कायम गरिनुपर्ने माग विज्ञप्तीमा छ ।

‘संविधान जारी भएको १० वर्षमा राज्यका सबै संयन्त्र विफल हुन गाइ संवैधानिक शून्यता भइ मुलुकमा संकटग्रस्त अवस्था कायम रहेकाले यथोचित निकासका लागि देशमा विद्यमान् सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिका बीच राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखी वार्ता र संवाद हुन यो फोरम अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा छ ।

फोरमका महासचिव शम्भू बहादुर खड्काले यस अघि महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयहरु र वैधानिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन रहने भएकाले स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको बताए । यस अघि भएका सरकार गठनको वैधानिकतामाथिको प्रश्नमा नयाँ सरकार गठन वा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र फैसला आउने गरेको र औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै अदालतले सरकार गठनबारे नबोल्ने भएकोमा यस पटक त्यस्तो नहोस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पढ्न लायकै फैसलाहरु पनि निकै ढिला आउने गरेको छ, त्यस्तो नहोस्,’ उनले भने ।

फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै आवश्यकताको सिद्धान्त भनिदिने भएकाले पनि पटक पटक संविधान बाहिर गइ सरकार गठन हुने गरेको बताए । फोरमका उपाध्यक्ष पवन कुमार ओझाले राजनीतिक दलहरु एकठाउँ आइ आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘२००७ सालदेखि आन्दोलनका आन्दोलन किन भइरहेको छ? दीर्घकालीन सुधार कसरी गर्ने? जेन्जीका माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? निर्वाचन गर्न अर्बौँ खर्च लाग्छ । त्यसैले निर्वाचन अघि यो फैसला आउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

गत १० मंसिरमा नेकपा एमालेका ७५ सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले वर्तमान चुनावी सरकारको गठन असंवैधानिक तवरले भएको दाबीसहित सो माग गरेका थिए भने २३ मंसिरमा नेपाली काँग्रेसका ८ जना सांसदहरुले पनि यो विषयमा रिट दायर गरिसकेका छन् । मंगलबार (८ पुसमा) पनि संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।