संविधान संशोधनमा मधेसी दलको साझा धारणा हुनुपर्छ

– तुलानारायण साह (राजनीतिक विश्लेषक)

आज नेपाली राजनीतिले बेग्लै बाटो लिएको छ । सधैँ एक अर्कालाई गाली गर्ने, आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने दुई दल एकठाउँ मिलेर सरकार गठन गरेका छन् ।

राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनको लागि एकठाउँ आएको भन्छन् । यसका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न लागेका छन् । समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली समाप्त गर्ने उनीहरुको उद्देश्य हो ।

साथै थ्रेसहोल्ड बढाउने पनि मनसाय देखिन्छ । ताकि मधेसी दलको सहभागिता संसदमा नहोस् । अहिले रहेको ३ प्रतिशतलाई बढाएर ७ वा १० प्रतिशत पु¥याइयो भने स–साना दलहरुको के हुन्छ?

२०६४ मा जब समानुपातिक समावेशी प्रणाली अपनाइयो, मधेसीको प्रतिनिधित्व संविधासभामा ३४ प्रतिशत पुग्यो । जबकी त्यस अघिका जति पनि निर्वाचन भए, संसदमा पुगे, तिनमा केवल १५ देखि १७ प्रतिशत मधेसी हुन्थे । तर ६०१ सभासद् हुँदा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी थिए ।

त्यसै कारणले रामवरण यादव गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए । उनको प्रतिस्पर्धामा पनि गजेन्द्रनारायण सिंह हुनुहुन्थ्यो । तर त्यो प्रतिनिधित्व अहिले घटेको छ, किनकी क्लस्टर बढाइएको छ । आदिवासी, जनजाति, दलितजस्ता क्लस्टरले मधेसीको संख्या सदनमा कम भएको हो । विशेषगरी खस–आर्यको क्लस्टर पनि थपिएपछि त पहिल्यैदेखि शासन सत्तामा बाहूल्यता रहेका समुदायकै संख्या बढिरहेको छ ।

अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गरेर यसलाई अझै बढाउन चाहेको देखिन्छ । त्यसैले मधेसकेन्द्रित दलहरुले साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

अर्को भनेको संविधानको बारेमा भ्रम के छरिएको छ भने संविधान केवल वकीलले व्याख्या गर्छन् । तर त्यस्तो होइन, त्यसो हुन्थ्यो भने संविधानसभाले नभइ संविधान नेपाल बार एसोसिएसनले जारी गथ्र्यो । अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुनसम्बद्ध व्यक्ति राखेर संविधान संशोधनका विषयहरु अध्ययन हुँदैछ ।

संविधान संशोधन गर्ने काम पुर्वन्यायाधीश क्लबको होइन । नेपालको राजनीतिमा सीमान्तकृत दलहरुबीच वैचारिक प्रश्न हो, संविधान संशोधन दलहरुबीचको सहमतिबाट कि लेखापढी गर्नेबाट हुने?

अर्को कुरा, मधेसी दलहरु मत माग्ने बेला मधेसी बाहूल्य क्षेत्रमा जान्छन् । तर त्यहाँबाट आएको मतले के गर्दैछन्? डेढ दुई सय स्थानीय तहमा मधेसी नेतृत्वले के देखाएको छ भने स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै छ ।

मधेस प्रदेश सरकार बनेर के आमूल परिवर्तन आयो त? संघसँग अधिकार माग्दै गर्दा, संसदमा प्रतिनिधित्व माग्दै गर्दा हामीले यी प्रश्नका जवाफ पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । शिक्षाजस्तो विषयमा, स्थानीय साधन स्रोतमाथि लुट छ ।

मधेसी दल यसमा केही बोलेका छैनन् । जब–जब काठमाडौंले गरेको विभेद याद आउँछ, तब मात्र विरोध गर्नु उचित होइन । मधेसको राजनीतिमा परिवारवाद चुनौती हो । यसको पनि समाधान हुनु जरुरी छ ।
(मधेसी एकता समाजद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित मधेसी शक्तिहरुबीच सहकार्य : आवश्यकता र चुनौती विषयक कार्यक्रममा साहले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)