अन्तःशूल्क स्टिकर छपाइ मुद्दामा सजाय निर्धारण : विकल र सफल दुवैलाई जनही ८ वर्ष कैद।

१३ मंसिर, काठमाडौं

विशेष अदालतले अन्तःशूल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय निर्धारण गरेको छ । बिहीबार विशेषले यस मुद्दामा दुई दोषीलाई सजाय सुनाएको हो ।

विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले जनही ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस मुद्दामा १४ कात्तिकमै आंशिक ठहरको फैसला भए पनि बिहीबार मात्र सजाय निर्धारण भएको हो ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले सजाय सुनाएको हो । यस मुद्दाका ११ प्रतिवादीमध्ये ९ जनालाई सफाइ दिँदै विकल र सफलमाथि मात्र कसूर कायमको फैसला उक्त इजलासले गरेको थियो ।

दुवै जनाबाट तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर हुने भएको छ भने उक्त जरिवाना बराबरबै रकम बिगो भराउनसमेत आदेश भएको छ । एक महिनापछि यस मुद्दामा सजाय निर्धारण भएको हो ।

पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन् भने श्रेष्ठ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक थिए । अन्तःशूल्क स्टिकर छपाइका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहरपछि उनीहरु दुवैलाई सजाय सुनाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै वर्ष ९ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस घटनामा बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय प्रतिवादी थिए ।

साथै विभागका उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलमाथि पनि मुद्दा चलाइएको थियो । यसैगरी, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम तथा परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, ठेकेदार कम्पनी प्रिन्टसेल प्रालि र यसका निर्देशक केशव शर्मा पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

स्टिकर छपाइका लागि विनियोजित बजेट निर्माणको उद्देश्यविपरीत कानून बमोजिमको जिम्मेवारी वहन नगरी सुरक्षात्मक छपाइसम्बन्धी उद्योगमा दर्ता नभएको तथा त्यस्तो छपाइ गर्न अनुमति नै प्राप्त नगरेको निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिएको अभियोग उनीहरुमाथि थियो । साथै तुलनात्मक रुपमा महँगो दरमा अन्तःशूल्क स्टिकर छपाइ गर्न ठेक्का दिइ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो ।

यस क्रममा पेस्कीवापत ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कम्पनी भुक्तानी भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । तर त्यसअनुसार कुनै काम नभएको भेटिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतोमा निष्प्रयोजित र कसैले सो सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नै नलिएको अवस्था रही सो सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै जिम्मेवारी नै नलिएको अवस्था रहेको भन्दै मुद्दा चलेको हो ।