मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्रीलाई नौ वर्ष ६ महिना कैद, अन्यलाई पनि आठ वर्ष कैद सजाय तोकियो

२५ असार, काठमाडौं

विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमार यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ वर्ष एक महिना कैद सजाय तोकेको छ । उनीसमेतका ६ प्रतिवादीउपर गत ११ असारमै विशेषले कसूर कायम हुने फैसला गरेको थियो ।

मंगलबार भने यस मुद्दामा सजाय निर्धारण भएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ असोजमा हानीनोक्सानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमाथि दई जनालाई सफाइ दिने र बाँकी ६ जनामाथि कसूर कायम हुने फैसला भएको थियो ।

यस मुद्दामा प्रदेश मन्त्री यादवसमेत झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु दोषी ठहर भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ अनुसार नपाएको ओहदा पाएँ भनेको र १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको ठहरसहित सजाय सुनाइएको हो ।

मन्त्रीलाई विशेषले दफा ३(१)(झ) अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आठ वर्ष र थप एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने थप एक वर्ष तथा दफा २४ अनुसार थप एक महिना कैद सजाय सुनाइएको हो ।

दफा २४ मा संवैधानिक अंग तथा निकाय, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन तथा नियुक्त हुने पदाधिकारी र नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, महाप्रबन्धक जस्ता पदमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कसूर गर्नेलाई थप तीन वर्षसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी मन्त्री यादवलाई ९ वर्ष एक महिना कैद सजाय हुने भएको हो ।

साथै विशेषले तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ र थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने समेत फैसला गरेको छ । उनीबाट दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपरसमेत हुने फैसलामा छ ।

विशेषले मन्त्रीमाथि कसूर कायम गर्दै संक्षिप्त फैसलामा भनेको थियो, ‘प्रतिवादीले प्रचलित कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्नेगरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्यविपरीत अनावश्यक रुपमा खर्च भएको देखिन्छ ।’

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइ सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट समेत विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नु भ्रष्टाचार भएको ठहर विशेषको छ ।

सर्लाही जिल्लाको लालबन्दीस्थित एन्टि भेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित मुद्दा चलेको हो । जसमा मुख्य कसूरदार मन्त्री र अन्य पाँच जना मतियार ठहर भएका हुन् ।

मन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराउनु भ्रष्टाचारजन्य कसूर रहेको निष्कर्षसहित सजाय सुनाइएको हो ।

विशेषले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी रेवती प्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय र निरज भण्डारीलाई जनही ८–८ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । उनीहरुलाई जनही तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ भने जनही दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर हुने फैसलामा छ ।

यस मुद्दामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् पनि दोषी पाइएको छ । परिषद्का नाममा रहेको रहेको ८ बिगहा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र सवारीसाधनसमेत जफत हुने फैसला भएको छ । ‘आरोपपत्रसाथ उक्त नम्बरको सवारी साधन पेस भएको नदेखिँदा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि यस अदालतमा झिकाउने,’ मंगलबार जारी संक्षिप्त फैसलामा छ ।

परिषद्का नाममा रहेको पाँच करोड ५९ लाखको जग्गा र ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गासमेत गरी कूल ६ करोड २१ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जफत हुने भएको छ । परिषद्समेत पाँचै प्रतिवादीहरुबाट उक्त रकमबाहेकको बिगोमध्ये बाँकी ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँको दामासाहीले हुन आउने रकम असुलउपर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रदेश र संघ मिलेर सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त अनुसन्धान केन्द्रमा तेस्रो पक्षलाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिने निर्णय भइसकेकोमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन सम्झौता गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश नं. २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कालाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । सजाय पाएका पन्त नेकपा एमालेको सर्लाही अध्यक्ष रहिसकेका छन् भने मधेश प्रदेश उपाध्यक्षसमेत थिए ।