गृहमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने–नचलाउने विषयमा दुई न्यायाधीशको रायबाझी

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असार

गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीका विषयमा मुद्दा चलाउने विषयमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चका संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बझिएपछि यो रिट तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुने निश्चित भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको राय बाझिएको हो । लामिछानेविरुद्ध गत १४ जेठमा रिट दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट इजलासले दर्ता गर्ने आदेश गरेपछि दर्ता भइ सुनुवाइ प्रक्रियामा गएको थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा उनको राजीनामा माग गरिएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई उपलब्ध गराएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न गरेको छ । साथै निवेदकले महान्यायाधिवक्ताले अधिकारक्षेत्र मिचेको दाबी गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत २४ वैशाखमा लामिछानेलाई दिएको पत्रमा उनीउपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी नपरेको र अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको उल्लेख छ । सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रको कुनै कानूनी आधार नभएको तथा उक्त पत्रका कारण सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधार संकुचित भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।