१ सय ३५ कैदीलाई छाड्ने प्यारोल बोर्डको निर्णय

१८ असार, काठमाडाैं।

प्यारोल बोर्डको बैठकले एक सय ३५ कैदीलाई छाड्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको व्यवस्था छ । ऐनले सात सदस्यीय बोर्डको कल्पना गरेको छ जसले कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउँछ ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाइ सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका तथा राम्रो आचरण भएका कसूरदारलाई प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा छाड्ने व्यवस्था छ । चौथो चरणमा उक्त संख्यामा कैदीहरुलाई छाड्ने निर्णय भएको हो ।

बोर्डको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता रहन्छन् भने सदस्यहरुमा कानून र गृह मन्त्रालयका सचिवका साथै यी दुई मन्त्रालयले तोकेका एक महिलासहित दुई जना मनोचिकित्सक हुन्छन् । प्रहरी महानिरीक्षक, अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पनि सदस्यका रुपमा रहने प्रावधान छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार जेठ महिनासम्म १७ हजार ५ सय ९२ कैदीबन्दी देशभरका कारागारमा रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये ९ सय ३८ महिला छन् । १३ सय ३० जना भने विदेशी रहेको विभागको अभिलेख छ ।

यस अघि २०८० को २५ पुस र १८ चैतमा क्रमशः १ सय ४३ र १ सय ५४ जनालाई छाड्ने निर्णय भएको थियो । यसै वर्ष जेठमा पनि १ सय १७ जनालाई गरी कूल पाँच सय ४९ जनालाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।