अभियोगपत्र संशोधन विवाद अझै टुंगिएन, सर्वोच्चले फेरि दियो आदेश

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। चार दिनदेखि निरन्तर बहस चलेपछि अदालतले पुनः आदेश जारी गर्दै आगामी चैत ९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अभियोगपत्र संशोधन प्रक्रियामा गरिएको त्रुटि सच्याइएको भनिएको आदेशसम्बन्धी कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको हो। महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुसमा जारी आदेशलाई २ माघमा सच्याइएको थियो, र सोही संशोधित आदेश अदालतले माग गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि २०८२/१०/०२ मा गरिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, यसअघि २०८२/११/२७ मा जारी आदेशअनुसार मुद्दाहरू हेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले पेश गरेको लिखित जवाफमा अभियोगपत्र संशोधनमा त्रुटि सच्याइएको विषय उल्लेख गरिएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार विचाराधीन मुद्दाहरूमा रहेका प्रतिवादीहरूबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सो निर्णयसम्बन्धी विस्तृत विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेश नभएको भन्दै सर्वोच्चले थप कागजात माग गरेको हो।

यस मुद्दामा १ चैतदेखि निवेदक र विपक्षी पक्षबीच बहस भइसकेको छ। लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयविरुद्ध तीन वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्, जसमा युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अभास रेग्मी निवेदक रहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० मा लामिछानेमाथि लगाइएका केही अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयअनुसार चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी र सहकारी ठगीका मुद्दाजस्तै अन्य जिल्ला अदालतहरूमा पनि सीमित अभियोग मात्र कायम राख्ने निर्देशन दिइएको थियो।

त्यसपछि पुनः संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएका हुन्।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले ती मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अन्य अदालतहरूमा रोकिएको छ।

कानुनी प्रावधानअनुसार, अदालतबाट स्पष्ट आदेश प्राप्त भएपछि मात्र अभियोगपत्र संशोधन हुने व्यवस्था रहेको छ।