यस्ता छन् विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले सफाइ पाउने आधार

१२ असार, काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ माघ ०७९ मा नपाएको ओहदा पाएँ भनी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर ग¥यो । जसमा प्रतिवादी थिए विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति ज्ञानेन्द्र गिरी र विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की ।

यस मुद्दामा विशेष अदालतले दुवै जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेषका सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत १६ फागुनमा फैसला गरेको थियो । हालै सार्वजनिक यस मुद्दाको पूर्णपाठमा सफाइ दिनुका आधार विशेषले उल्लेख गरेको छ ।

गिरीले नाम अगाडि प्रा.डा. अर्थात् प्राध्यापक डाक्टर लेखेकाले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । गिरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिमको कसूर गरेको र कार्कीले दफा २२ बमोजिम अर्थात् मतियारको कसूर गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।

दफा १५ मा कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भन्नु कसूर हुने उल्लेख छ । साथै त्यस्तो ओहदा, अधिकार, हैसियत र सुविधा प्रयोग गरेमा, त्यसअनुसारको चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा, अरुले त्यसमाथि विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले लगाएमा समेत सजायको व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ ।

यस्तो गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । मतियारलाई भने मुख्य कसूरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यस दफाले रोकेको कुरा डा. गिरीले गरेको, अर्थात् नाम अगाडि प्राध्यापक जोडेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । विराट मेडिकल कलेजले सन् २०१४ को अप्रिल १ तारिखमा दिएको नियुक्ति पत्रअनुसार उनले आफ्नो नाम अगाडि प्रा. लेख्ने गरेका थिए ।

यसमा उनलाई सफाइ दिने पहिलो आधार हो, उनले उक्त पद आफूखुसी प्रयोग गरेका होइनन् । विराटनगर अस्पतालबाट प्राध्यापक पदमा दिइएको नियुक्तिपछि प्रा. लेख्न थालेका हुन् ।

‘यसरी निजी कलेजको सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्तिबाट भए, गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तरगतको कसूरजन्य कार्य हुने देखिँदैन,’ आधारबारे विशेषले भनेको छ । गिरीलाई प्राध्यापक पदमा नियुक्ति दिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य रहेको भनी कुनै आरोपदाबी नरहेका कारण उक्त कसूर गरेको मान्न नमिल्ने ठहर विशेषको छ ।

‘जुन नियुक्तिको आधारमा प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा. लेखेको हो, सो नियुक्ति भ्रष्टाचारजन्य कसूर नभएको र सो नियुक्तिलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनी दाबी नलिएको साथै प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा. लेखेर कुन राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरुले आरोपदाबी बमोजिमको कसूर गरेको ठहर गर्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा छ ।

यहि आधारमा कार्कीले पनि सफाइ पाएका हुन् । प्राध्यापक पदमा नियुक्तिपत्र दिने कार्य भ्रष्टाचार नभएको तथा नियुक्तिपत्र दिने कार्यउपर दाबी नभएको हुँदा कार्कीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको हो ।